सवाल आपका है
Ayushman Bharat Yojna New Rule: अगर आप भी आयुष्मान भारत योजना के लाभार्ती हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम आने वाली है। दरअसल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस स्कीम में बड़ा बदलाव कर दिया है। बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को ‘आयुष्मान योजना’ में शामिल करने का फैसला लिया गया। इससे 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। सरकार ने कहा कि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा। अगर वरिष्ठ नागरिक वर्तमान में किसी भी केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत कवर किए गए हैं, तो उनके पास आयुष्मान भारत में स्विच करने का ऑप्शन होगा।
सरकार की ओर से जब कोई योजना लॉन्च की जाती है, तो उसके साथ ही पात्रता से संबंधित डिटेल भी जारी होती है। बता दें कि आयुष्मान योजना में जरूरतमंदों को सहूलियत देते हुए ऐसी कोई लिमिट तय नहीं की गई है। इसका मतलब है कि, एक परिवार के जितने चाहे उतने लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन, ये सभी पारिवारिक सदस्य इस योजना के लिए पात्र होने चाहिए।
आयुष्मान भारत योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, निराश्रित या फिर आदिवासी, अनुसूचित जाति या जनजाति के दिव्यांग या जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन बसर करते हैं, वे सभी लोग इस योजना के तहत पात्र हैं।
इसके अलावा आप इस सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो फिर आसानी से टोल-फ्री नंबर-14555 पर कॉल करके भी अपनी पात्रता का पता लगा सकते हैं. अगर आप इसके पात्र हैं तो फिर नजदीकी सीएससी सेंटर (CSC Center) पर जाकर अपने दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय जो दस्तावेज मांगे जाते हैं, उनमें आधार कार्ड (Aadhaar Card), निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड के अलावा एक एक्टिव मोबाइल नंबर जरूरी है।
आयुष्मान भारत योजना लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने वाली स्कीम है। ये सरकार द्वारा संचालित इस स्वास्थ्य योजना में अप्लाई करने के बाद आयुष्मान कार्ड बन जाता है और इसके बाद इसके जरिए 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है। सरकार हर साल आपको इतना कवर देती और पूरा खर्च उठाती है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाए जाने वाले आयुष्मान कार्ड की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 30 जून 2024 तक इनका आंकड़ा 34.7 करोड़ से अधिक हो चुका था। इस अवधि तक एक लाख करोड़ रुपये मूल्य तक के 7.37 करोड़ बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती के लिए मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी देशभर में 29,000 से ज्यादा लिस्टेड अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस हेल्थ सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं।
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